ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਲਾਰੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵੀਐੱਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ। ਸਾਈ ਕੋਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਫੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੁਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ।