6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚ ਫਸੀ! ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੱਕ

ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੰਝਧਾਰ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ ਡੀਏ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ 47 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀਆਈਸੀਟੀਈਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਅਣਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡੈੱਥ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 118 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਦਸੰਬਰ 2010 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।