- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ! 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 03:07 PM (IST)
Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 03:09 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ?
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(3) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2013) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ।
ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
1. ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
2. ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ?
3. ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਆਪ' 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।