ਛੋਟਾ ਖੰਨਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਬਦਲਿਆ

- ਛੋਟਾ ਖੰਨਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ

- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੱਲ੍ਹ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਖੰਨਾ : ਛੋਟਾ ਖੰਨਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰਿੰਗ ਡੇਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੜਕ 25 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਸਿਰਫ 8 ਫੁੱਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਡੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਜਾਮ ’ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

- ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ (ਈਸੀਐੱਸ) ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜਮੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 35 ਤੋਂ 40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਧਨਾਢ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

- ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

- ਮੁਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖੰਨਾ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਈਓ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।