ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਏਯੂਸੀਟੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ (ਏਯੂਸੀਟੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏਯੂਸੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਕ ਖਾਂ ਕੰਸਟੀਚੁਇੰਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਨਆਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਏਯੂਸੀਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।