- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਓਮੈਕਸ ਦੇ 73.79 ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ! ਫਲੈਟ-ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਓਮੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2006 'ਚ 42 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 73.7913 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 06 Oct 2026 01:44 PM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Oct 2026 03:06 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡੈਡ 'ਚ ਓਮੈਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਮੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 73.7913 ਏਕੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈੱਟ ਪਲਾਂਡ ਏਰੀਆ 70.519 ਏਕੜ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Agreement to Develop ਜਾਂ Agreement to Sell ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਰ-ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਰਸਤਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CLU ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Change of Land Use (CLU) ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 70.519 ਏਕੜ ਦੇ ਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
EWS ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸਾਈਟ ਸਬੰਧਤ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Completion ਜਾਂ Partial Completion Certificate ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ External Development Charges, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਕੈਂਸਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ NOC ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
2006 'ਚ 42 ਏਕੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਓਮੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਮੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2006 'ਚ 42 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 73.7913 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 62.938 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ PAPRA ਦੀ ਧਾਰਾ 44(2) ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ 7.581 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।