GST ਰਿਫੰਡ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫਸਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 09:42 AM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 09:43 AM (IST)

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਸਾਈਕਲ ਨਗਰੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੀਲ, ਰਬੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਨ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਫਸ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਢੰਡਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਡੀ.ਐਸ. ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।