ਫਲੈਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੀਨਿਕਸ ਇਨਫਰਾ ਨੂੰ 32.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੀਨਿਕਸ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 66 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ 32.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਰਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਨਿਕਾ ਭਗਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਐੱਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ 1,350 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 1.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 33.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32,05,634 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2014 ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 7 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਫੀਨਿਕਸ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਪ੍ਰਣਵ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਆਈਪੀਐੱਲ ਅੰਬੂਜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲੈਟ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਪਾਸੜ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦਨ ਰਾਘਵਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਫੀਨਿਕਸ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਅਪਣਾਇਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਆਈਪੀਐੱਲ ਅੰਬੂਜਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।