ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1113 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1113 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 07:16 PM (IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 04:06 AM (IST)

ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ, ਅਨੁਭਵ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਬੀਏਐਮਐਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ,ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਤਮਤਾ, ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।