2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ, ਨਿਗਮ ਬਣਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ : ਬਾਂਸਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਭਿੱਜਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।