- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਚਰਚਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ : ਯੂਨੀਅਨ
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੋਕ ਸਾਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਸ਼ੋਕ ਸਾਗਵਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।