- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾਦ ਸਥਿਤ ਟੌਪ ਐਨਕਲੇਵ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੌਪ ਐਨਕਲੇਵ ਕਲੋਨੀ, ਪਿੰਡ ਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।