ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ MSME ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ, ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਰਗੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਮਕਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੋਰਮ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਪੂਰੇ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਰੀਬ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਵੇਂਸ਼ਨ, ਰਿਆਇਤੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।