ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਬਣਾਏ ਬਾਥਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮੁਸੀਬਤ

-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਦਬੂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

-ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ : ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ

ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਿਰਦੇਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।