ਨੌਜਵਾਨਾ! ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ

ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕਸ-- ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।