ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਕੋ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ।

ਫਿਕੋ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।