- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਾਇੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਾਇੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 07:58 AM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 08:01 AM (IST)
ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਾਇੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਾਇੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਚਾਰਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ।
ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਸਾਇਣਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਤਿਆਰ ਪਲਾਟ, ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ, ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਹਤਰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੈਕੇਜ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੂਬੇ
• ਪੰਜਾਬ : ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026, ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ।
• ਹਰਿਆਣਾ : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੇੜਤਾ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ, ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
• ਰਾਜਸਥਾਨ : ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ।
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਐਸਜੀਐਟੀ ਰਿਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ।
• ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ।