ED ਨੇ PSIEC ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 340 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-8 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 20 ਏਕੜ, ਵਰਧਮਾਨ ਐਂਡ ਮਹਾਵੀਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਜਨਰਲ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 60 ਏਕੜ, ਰਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 20 ਏਕੜ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ, ਓਸਵਾਲ ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ 340 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਈਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ, ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।