ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਤੇ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 1904 ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੇਗੀ, ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 106 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਨਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।