
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਅਧੀਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਏਟੀਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਵਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ “ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਪਰ ਇਹ ‘ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ’ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ” ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।