ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੰਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈਧਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕਸ--- ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ : ਪੀਡੀਏ ਡਾਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਲਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਸ-- ਡੀਜ਼ਲ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਈ ਗਈ 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪਬੰਧੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸੰਬਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 400 ਤੋਂ 800 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਬਾਕਸ--- ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕਸ-- ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਨੇਸ ਆਇਲ, ਲਾਈਟ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ, ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।