ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਖਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਤੇ ਉਪੱਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

2008 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ), ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਾਵਰਕਾਮ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 72 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।