ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ED ਜਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵਾਇਸ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2021-22 ’ਚ 18,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 27,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 50.18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ 50.15 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 77.68 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 73.88 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਫੋਰਮ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 13,977 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ, ਜੋ 97.77 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 30,133 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,21,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19,448 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 80,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 301.82 ਅਤੇ 313.54 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫੋਰਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵਾਇਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਈਟੀਸੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਗਸ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵਾਇਸ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 69.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਯੋਗ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 3,089.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।