- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼: ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ; ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 10:51 AM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 10:52 AM (IST)
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ - ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ।
ਕੈਦੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਕੀਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 4,500 ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਓਪੀਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟਾਫ, ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।