ਇਆਲੀ ਬੋਲੇ, 29 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪੇਸ਼, ਸੀਐੱਮ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ

ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਗਰਾਓਂ : ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਮਾਨੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਮਾਨੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਮਾਨੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।