- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਥਾਣਾ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 409 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਥਾਣਾ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 409 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ), ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ (ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ), ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ), ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ (ਸਰਪੰਚ), ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ), ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ), ਕਮਲ ਭਾਰਤੀ (ਬੀਡੀਓ ਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ), ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।