50 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ, 5 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਐੱਮਐੱਲਯੂ) ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਨਿਊ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।