ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ : ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਗਵਾੜਾ : ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਰਹੇ ‘ਜੁਗਨੂੰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਟਕਲੇ’ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।