ਦਰਿਆ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਖ਼ਤਮ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ/ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜਲਗਾਹਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ, ਚੋਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਬੇਸਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 48(ਏ) ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 51ਏ.ਜੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਦੀ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।