ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ : ਮਹਾਜਨ

--ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਕਸ’ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਰੋਡ, ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੈਰਗਾਹ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਕ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1938 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਯਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।