- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ

ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਕਪੂਰਥਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 1000 ਅਤੇ 1500 ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ (ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ) ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ।