“ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ “ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜੀ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਚਿੰਤਨਯੋਗ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਮੰਤਵ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਰਚਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।