- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਹਿਲਾਵਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਮਾਵਾ ਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਚੰਦੀ

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਫਗਵਾੜਾ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਤਨਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਕਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀ ਭਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫੇਰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਚੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।