ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ : ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ

ਮੱਲ੍ਹੀ/ਦੀਪਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਤੀ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ‘ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।