ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ : ਨਰੇਸ਼

ਵਿਜੇ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਗਵਾੜਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਡੋਬਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਡੋਬ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 57% ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ 52 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 73 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 77 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 16 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 47 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।