ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਨਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲੋਕ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 60% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ -ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸ਼ੈਲਰ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਭੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਲਾਈਵ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਨੂਅਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਨੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਓ ਵਿਚ ਸਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ,01/01/2026 ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਸੀ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਐੱਲਪੀਸੀ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅ.ਘ. ਫਭ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹ ਤੱਕ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਲੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਦੇਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।