ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਕਿਹਾ- 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਪੂਰਥਲਾ : ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਇਸ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ 2011 ’ਚ, 2015 ’ਚ, 2016 ’ਚ, 2019 ਵਿੱਚ 2021 ’ਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ 13 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ, ਨਰੇਗਾ ਮੇਟ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਏਪੀਓ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸੋਨੀਆ, ਅਕਸ਼ੈ, ਚਰਨਜੀਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।