ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਬੰਸ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਰੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੋਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਰਾਮਜੀ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੀ ਐੱਸਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। --ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਥਾਵਾਂ/ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। --ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੁਆਏ ਜਾਣ। --ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। --ਸਿਖਰਾਂ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿਗਾਈ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। --ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। --ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। --ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੋਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ:- ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ,ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀਪੁਰ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰ ਜਗੀਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਚਾ ਬੋਹੜਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।