ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ : ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
Publish Date: Fri, 03 Jul 2026 07:10 PM (IST)
Updated Date: Fri, 03 Jul 2026 07:14 PM (IST)
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ -ਸੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੁਝ ਵਰਗ ਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਫੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੈਦੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਾਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਚਾਹਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਕੇਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।