ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਦੀਪੇਵਾਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਦੀਪੇਵਾਲ
Publish Date: Mon, 29 Jun 2026 07:43 PM (IST)
Updated Date: Mon, 29 Jun 2026 07:46 PM (IST)
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 16-04-2010 ਨੂੰ ਪੀਸੀਪੀਸੀਐੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਭਾਵ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 2500-3000 ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪੇਵਾਲ ਏਏਓ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 17-05-2026 ਤੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਸਟਾਫ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਕੋਡ ’ਤੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਾਟ ਬਿੱਲ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਈਟੀਆਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਪਾਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।