ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ

----ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਵੀਬੀ-ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 60: 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨੇਮੱਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਸੈਦੋਵਾਲ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਕੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁਲਾਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ-ਚੌਂਕਾ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਰਾਮਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਬੁਰਜਗਿਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਇਰ ਚੰਨ ਮੋਮੀ, ਕਮਲ ਭੁਲਾਣਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।