ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੰਵਾਦ ਸੂਤਰ, ਜਾਗਰਣ, ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਰਾਣਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੰਗੇ ਸਨ। 31 ਮਈ 2018 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।