ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਡੀਟੀਐੱਫ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼. ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 07:21 PM (IST)
Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 07:25 PM (IST)

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ), ਪੰਜਾਬ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਤੀ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਨਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 3-7-11-15 ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਕਿਉਐੱਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ 15-1-15 ਦਾ ਲੈਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 200 ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 1 ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।