ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਡੀਸੀ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਘਾਤਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਏ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇਅ ਸੇਫਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01822-233777 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।