ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ : ਡਾ. ਜੱਖੂ

ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁਨਾਹ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਫਗਵਾੜਾ : ਜੈ ਭੀਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 1063 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ. ਜੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਰਾਖਵੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਜੱਖੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਸਟਰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਭੀਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਜੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈ ਭੀਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੁਆਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 4/5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਐੱਸਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।