ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 97 ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਫਗਵਾੜਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 97 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਮੁਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਮਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਫ਼ਿਤਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੋੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ, ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ‘ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ’ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਲ ਲਿਪੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮੂਲ ਲਿੱਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ) ਲਈ ਇਸੇ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਨੰਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਾਥ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਸਥਾਨ ‘ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ’ (ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਗੋਰਖੇ ਅਖਵਾਏ ਗਏ। ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੂਲ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਮਿਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਦੀਪਕ ਖਰਬੰਦਾ, ਪਵਨ ਧੰਨਾ ਤੇ ਨੰਦ ਸੋਨੀ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਨਤਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮੂਲ ਲਿਪੀ ‘ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ’ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੰਡਾ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।