ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਲੱਗੇ ਗੜਬੜੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

-ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਵੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਵੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਆਈਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਪੀਰਦਾਦ ’ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ, ਵੀਰ ਬਰਬਰੀਕ ਚੌਕ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁਲ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਠੇਕੇ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਏਕੜ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਰਸ ਐਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬਸਤੀ ਪੀਰਦਾਦ ਐੱਸਟੀਪੀ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਪੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਡੀਮਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਵੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਵੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।