ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸਾਡਾ ਹੈ..ਨਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ

ਸ਼ੈਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 34 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ, ਪਿਮਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੀਪੀਆਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਗਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

---

ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ : ਸੁਪਰਡੈਂਟ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

---

ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੇ ਹਟਵਾਏ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਤੈਅ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਵਨੀਤ ਖੋਖਰ, ਆਤੁਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।