- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ 'ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ' ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ CJP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 21 Sep 2026 02:11 PM (IST)
Updated Date: Mon, 21 Sep 2026 03:58 PM (IST)
ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਪਰ 10ਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਜਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 8 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।