ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਠੱਪ : ਥੰਮੂਵਾਲ

-ਕਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਢੇਗੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ‘ਵੀਬੀਜੀਰਾਮ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੰਮੂਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜੀ.ਰਾਮ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ‘ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ.ਰਾਮ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੰਮੂਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।